नेपाल सरकारले वार्षिक विवरण समयमै नबुझाएका कम्पनीहरूलाई जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। २०८१ सालमा जारी अध्यादेशमार्फत्, यस्तो छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जस…