नेपाल सरकारले वार्षिक विवरण पेश नगरेका कम्पनिकाे लागि शुल्क तथा जरिवाना छुटकाे कस्ताे ब्यबस्था गरेकाे छ

 

नेपाल सरकारले वार्षिक विवरण समयमै नबुझाएका कम्पनीहरूलाई जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। २०८१ सालमा जारी अध्यादेशमार्फत्, यस्तो छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

२०८१ सालको जरिवाना छुटको व्यवस्था

• ९०% जरिवाना मिनाहा: कम्पनीहरूले समयमै विवरण, सूचना वा जानकारी नबुझाएको अवस्थामा लाग्ने जरिवानाको ९०% सम्म मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

• १०% मात्र तिर्नुपर्ने: बाँकी १०% जरिवाना तिरेर कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्।

• अध्यादेशमार्फत् व्यवस्था: यो छुट व्यवस्था २०८१ सालको पौष महिनामा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत् लागू गरिएको हो ।

विगतका छुट प्रावधानहरू

• २०७८ साल: आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका वा बिलम्ब गरी विवरण बुझाएका कम्पनीहरूले २०७८ पुस मसान्तभित्र आवश्यक विवरण बुझाई ५% जरिवाना तिरेमा बाँकी जरिवाना मिनाहा गरिएको थियो ।

• २०७९ साल: आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका कम्पनीहरूले २०७९ साल पुष मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको ५% रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा गरिएको थियो।

कम्पनी खारेजीमा पनि जरिवाना छुट

व्यवसाय बन्द गर्न चाहने कम्पनीहरूले कम्पनी खारेजी गर्दा लाग्ने जरिवानाबाट छुट पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् कारोबार बन्द गर्न चाहने कम्पनीहरूको खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउँदै जरिवाना छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

 

छुटको प्रमुख विशेषताहरू

• लागू हुने कागजातहरू: सेयर, ऋण, र डिबेन्चर सम्बन्धी विवरण (धारा ५१), वार्षिक साधारण सभा (AGM) को कार्यवृत्त, वित्तीय विवरण, निर्देशकको प्रतिवेदन, र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (धारा ८०)।​

• जरिवाना संरचना (छुट अघि):

• ढिलाइ अवधि	पूँजी ≤ २५ लाख	पूँजी ≤ १ करोड	पूँजी > १ करोड
  ३ महिनासम्म	रु. १,०००	रु. २,०००	रु. ५,०००
  ३–६ महिना	रु. १,५००	रु. ३,०००	रु. ७,०००
  ६ महिना–१ वर्ष	रु. २,५००	रु. ५,०००	रु. १०,०००
  १ वर्षभन्दा बढी (प्रति वर्ष)	रु. ५,०००	रु. १०,०००	रु. २०,०००

• उदाहरण: यदि कुनै कम्पनीले ४ वर्षदेखि विवरण नपेश गरेको छ र कुल जरिवाना रु. १,३४,००० छ भने, ९०% छुटपछि मात्र रु. १३,४०० तिर्नुपर्ने हुन्छ।​

छुट पाउनका लागि आवश्यक कदमहरू

1. बक्यौता विवरणको समीक्षा: धारा ५१ र ८० अन्तर्गत बक्यौता विवरणहरू पहिचान गर्नुहोस्।

2. कागजात तयार गर्नुहोस्: AGM कार्यवृत्त, वित्तीय विवरण, सेयर र ऋण विवरणहरू तयार गर्नुहोस्।

3. समयमै पेश गर्नुहोस्: असार ३१, २०८२ भित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कागजातहरू पेश गर्नुहोस्।

4. विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोस्: कानुनी वा वित्तीय सल्लाहकारसँग परामर्श गरी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुहोस्।​

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

• नयाँ कम्पनीहरू: यो छुट केवल विगतका बक्यौता जरिवानाहरूमा लागू हुन्छ; नयाँ कम्पनीहरूलाई आगामी विवरणहरू समयमै पेश गर्नुपर्छ।

• अपूर्ण वा गलत विवरण: अपूर्ण वा गलत विवरण पेश गरेमा छुट नलाग्न सक्छ वा थप जरिवाना लाग्न सक्छ।

  #FinechhutforcompanyinNepal #CompanyNepal #Company