नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रीया यस्तो छ

 

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रिया एक औपचारिक, चरणबद्ध र संवैधानिक प्रक्रिया हो, जसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूलाई वित्तीय रूपमै कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बनाउँछ। यो प्रक्रिया आर्थिक वर्षको सुरूवात (साउन १ गते) भन्दा अघिल्लो केही महिनादेखि सुरु हुन्छ। विस्तृत रूपमा हेर्दा, बजेट निर्माणको प्रक्रिया यसप्रकार छ:

---

🔶 १. पूर्व बजेट तयारी (Pre-budget Preparation)

समय: माघ–फागुन

• मन्त्रालयहरूले आफ्नो आ–आफ्नो बजेट प्रस्ताव तयार गर्छन्।
• राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकता क्षेत्र र विकास रणनीति निर्धारण गर्छ।
• आर्थिक सर्वेक्षण र राजस्व अनुमानको काम सुरु हुन्छ।
• नीति आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायहरूबीच समन्वय हुन्छ।

---

🔶 २. बजेट सिफारिस र प्रारम्भिक तयारी

समय: फागुन–चैत

• अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण निकायबाट आएका बजेट प्रस्तावहरूको समीक्षा गर्छ।
• वार्षिक विकास कार्यक्रम र मन्त्रालयहरूको माग समेटिन्छ।
• संसदीय समितिहरू, सरोकारवालाहरू (Private Sector, NGO आदि) सँग परामर्श गरिन्छ।
• विकास खर्च र नियमित खर्च छुट्याइन्छ।

---

🔶 ३. बजेट मसौदा तयारी (Budget Drafting)

समय: बैशाख

• अर्थ मन्त्रालयले राजस्व स्रोत, खर्च र प्राथमिकता आधारित प्रस्ताव तयार गर्छ।
• आर्थिक सन्दर्भ सामग्रीहरू (जस्तै: Economic Survey, White Paper) तयार गरिन्छ।
• मन्त्रिपरिषद्मा बजेटको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ।

---

🔶 ४. बजेट पेश (Budget Presentation)

समय: जेठ १५ गते

• संविधानको धारा ११८ अनुसार, सरकारले संघीय संसदमा आर्थिक वर्षको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्छ।
• यो कार्यक्रममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व नीति, खर्च योजना, परियोजनाहरू र आगामी वर्षका लक्ष्यहरू समेटिन्छ।

---

🔶 ५. बजेट छलफल र स्वीकृति (Parliamentary Deliberation)

समय: जेठ–असार

• बजेट संसदमा प्रस्तुत भएपछि, त्यसमा विस्तृत छलफल हुन्छ।
• विभिन्न संसदीय समितिहरू (जस्तै अर्थ समिति) ले समीक्षा गर्छन्।
• आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रस्ताव आउन सक्छ।
• अन्ततः संसदबाट बहुमतले बजेट पारित गरिन्छ।

---

🔶 ६. कार्यान्वयन (Implementation)

समय: साउन १ देखि

• बजेट अनुसार मन्त्रालयहरूलाई रकम विनियोजन गरिन्छ।
• कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन हुन्छ।
• अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै समायोजन पनि गरिन्छ।

---

🔶 ७. बजेटको समीक्षा र अडिट

• लेखापरीक्षण (Audit) मार्फत खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मूल्यांकन गरिन्छ।
• महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तयार हुन्छ र संसदमा पेश गरिन्छ।

---

💡 विशेष कुरा:

• संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा बजेट अलग–अलग तर समन्वयित तरिकाले बन्छ।
• स्थानीय तह को बजेट पनि असार महिनामा गाउँसभा/नगरसभाबाट पारित हुन्छ।
• बजेटमा नीति, योजना, कार्यक्रम र वित्तीय अनुशासनको सन्तुलन हुनु आवश्यक हुन्छ।

---

 #Nepalbudget   #TaxNepal #auditingfirm