नेपाल सरकारले वार्षिक विवरण समयमै नबुझाएका कम्पनीहरूलाई जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। २०८१ सालमा जारी अध्यादेशमार्फत्, यस्तो छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जस…

सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम ब्यबस्था गरेको शुल्क तथा जरिवाना र ब्याज छुट को अवधि सकिन लागेको छ , आर्थिक ऐन को दफा २२ ले कर दायरामा आउनेलाइ छुट दिने ब्यबस्था…

सरकारले प्राकृतिक ब्यक्तिकोलागि करको दरमा सामान्य परिवर्तन गरेको छ, आ व २०८०।०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रि प्रकाशसरण महतले अन्य स्ल्याबलाइ यथावत राख…